जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई मासिक १५ हजार दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, ५ जेठ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका सुकुमवासी परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले बसोवास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। यो व्यवस्था हाललाई तीन महिनाका लागि लागू हुने छ।

सरकारका अनुसार उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च पनि दिइनेछ।

उक्त निर्णयअनुसार विस्थापित परिवारका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। साथै असहाय, अशक्त तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले थप रूपमा स्वीट्जरल्यान्ड सरकार र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, अरनिको राजमार्ग मर्मत सुधारका लागि चिनियाँ अनुदान पनि उपयोग गरिने भएको छ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ भने सैनिक सेवा नियमावली संशोधन, प्रत्यायन नियमावली स्वीकृति तथा सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापनसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ।