काठमाडौं, ५ जेठ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पदभार ग्रहण गरेपछि सम्बोधन गर्दै उहाँले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभएको हो।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख स्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै स्वतन्त्र, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिका निर्माण आफ्नो मुख्य ध्येय रहने उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको गरिमामाथि कुनै हस्तक्षेप हुन नदिने चेतावनी दिँदै न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो,” भन्दै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा न्यायप्रतिको जनविश्वास अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत प्रशासन, रिट दर्ता विवाद तथा न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक दबाबबारे बहस चलिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश शर्माको यो अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया