काठमाडौं, ४ जेठ । प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ।
सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सुशासनका लागि गठन गरिएको आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा सरकार आफूअनुकूल ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो।
नेता पुनले सरकारले सुशासनको नाममा “छनोटयुक्त सुशासन” अपनाएको टिप्पणी गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोगलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया