काठमाडौं, २१ वैशाख । चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतहरूले नेपालको सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब प्रभावकारी कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राजेश्वर आचार्य, महेश मास्के, कृष्णप्रसाद ओली, महेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पौडेल, टंक कार्की र विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट र दृढ कूटनीतिक धारणा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो।
उहाँहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः स्मरण गराउँदै चीन र भारत दुवैले नेपालको सार्वभौमिकता प्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
हालै भारत र चीनबीच मानसरोवर जाने मार्गका रूपमा लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले यसप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ। सोही विषयलाई लिएर पूर्वराजदूतहरूले एकतर्फी समझदारीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्।
पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडानसहित सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान हुनु अनिवार्य छ। चीन र भारत दुवैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपालको भूमि प्रयोगबारे एकतर्फी सहमति स्वीकार्य हुँदैन।”
वक्तव्यमा नेपाल सधैं “एक चीन नीति” प्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, नेपालको भूमि कुनै पनि देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने सरकारको नीतिप्रति समर्थन व्यक्त गरिएको छ।
पूर्वराजदूतहरूले बदलिँदो विश्व राजनीति र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका कारण नेपालमाथि पर्ने प्रभावप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई थप संवेदनशील, सन्तुलित र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ।
उहाँहरूले सरकारले हालै जारी गरेको आधिकारिक धारणा स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न ढिलाइ नगरी कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
प्रतिक्रिया