सरकारी वकिल र प्रहरीको राय : ओली–लेखकविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलाउने कानुनी आधार नदेखिएको निष्कर्ष

काठमाडौं, २५ चैत । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलाउने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको राय सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र अनुसन्धानमा संलग्न काठमाडौं प्रहरी परिसरले दिएको छ।

गौरी कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दुवै नेतामाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने विषयमा छलफल भइरहेका बेला सरकारी वकिल र प्रहरीले यस्तो निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ। दुवै निकायले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयका आधारमा ज्यान मुद्दा दर्ता गर्न कानुनी रूपमा पर्याप्त आधार नदेखिएको बताएका छन्।

स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले भने सरकारको निर्देशनअनुसार मुद्दा दायर गर्न सकिने सम्भावित आधार खोज्न दुवै निकायसँग छलफल गरिरहनुभएको छ। तर प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूले पर्याप्त आधारबिना मुद्दा अदालतमा लगिँदा त्यसले न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्न सक्ने र भविष्यमा न्यायालयबाट प्रतिकूल प्रतिक्रिया आउन सक्ने विषयमा विस्तृत रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको सरकारले पदबहाली गरेलगत्तै जेन–जी आन्दोलनका घटनालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार दुवै जनालाई चैत १४ गते बिहान पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको थियो। स्रोतका अनुसार त्यसबेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं प्रहरी मुख्यालयमा उपस्थित भई पक्राउ प्रक्रियाको निगरानी गर्नुभएको थियो।

हाल जिल्ला अदालत काठमाडौंले तेस्रोपटक दिएको पाँच दिने म्याद आज सकिँदै छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको परमादेशमा अब थप म्याद नथप्न स्पष्ट आदेश दिएको छ। यही समयसीमाभित्र मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा सरकारी वकिल र प्रहरीले कानुनी आधार नभेटिएको राय दिएको जनाइएको छ।

यदि आज मुद्दा दर्ता नभए सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ओली र लेखक दुवै आजै हिरासतमुक्त हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।

ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौं प्रहरी परिसर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र दुवैलाई दोषी देखाएर मुद्दा चलाउन नसकिने अडान राखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा पर्याप्त कानुनी आधारबिना जबर्जस्ती मुद्दा दायर गरिए त्यसले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र र न्यायिक प्रक्रियामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

यस विषयमा नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता कँडेलसँग पटक–पटक छलफल भएको एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। ती अधिकारीका अनुसार छलफलका क्रममा “बिना आधार ज्यान मुद्दा कसरी चलाउने ?” भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको थियो। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग थप परामर्श गर्ने बताउँदै बैठक टुंग्याउनुभएको स्रोतले जनाएको छ।

राजनीतिक र कानुनी रूपमा संवेदनशील बनेको यो प्रकरणमा आजको निर्णयले आगामी घटनाक्रमको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।