काठमाडौं, २४ चैत्र । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गर्दै चैत २६ गतेभित्र अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याएर दुवै जनालाई हिरासतबाट मुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतले संक्षिप्त आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गर्न र थप अनुसन्धान आवश्यक भए कानुनी दायराभित्र रहेर अघि बढाउन भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “ओली र लेखकलाई प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जो जे गर्नुपर्ने हो, गर्नू गराउनू।”
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुवै जनाविरुद्ध तेस्रोपटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त म्याद अर्थात् चैत २६ गतेभित्र अनुसन्धान टुंग्याउन र सो अवधिभित्र नसके हिरासतमुक्त गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
ओलीलाई चैत १४ गते गुण्डुबाट र लेखकलाई कटुञ्जेबाट पक्राउ गरिएको थियो। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाबारे गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार पक्राउ गरिएको थियो।
पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै ओलीका तर्फबाट राधिका शाक्य तथा लेखकका तर्फबाट यशोदा लेखकले छुट्टाछुट्टै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गर्नुभएको थियो।
सर्वोच्चले रिटमा सुनुवाइ गर्दै हिरासतलाई तत्काल गैरकानुनी भने नठहर गरे पनि लामो समय थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
संक्षिप्त आदेशमा अदालतले भनेको छ, “अहिलेसम्मको न्यायिक हिरासतलाई कानुनविपरीत भन्न मिल्दैन, तर अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ।”
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ले अदालतको आदेशलाई कानुनी शासनको मर्यादा कायम गर्ने निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार अदालतले हालसम्मको थुनालाई वैधानिक मानेको भए पनि थप हिरासत आवश्यक नदेखिएको संकेत गरेको छ।
ओली हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल मा स्वास्थ्य निगरानीमा रहनुभएको छ भने लेखक प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ।
यो आदेशसँगै जेन–जी आन्दोलन प्रकरणमा सरकार, अदालत र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको बहसले नयाँ मोड लिएको छ।
प्रतिक्रिया