प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साढे ३ अर्ब खर्च, रवि लामिछाने मुद्दामा थप प्रमाण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, ५ चैत्र। देशको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला अर्कोतर्फ बहुचर्चित कानुनी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ।

निर्वाचन आयोग का अनुसार गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा हालसम्म ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोडभन्दा बढी बजेट माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालय बाट ६ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी स्रोत सहमति प्राप्त भएको जनाएको छ। केही रकम भने अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालत ले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णयसम्बन्धी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेस नभएको भन्दै उक्त त्रुटि सच्याइएको भनिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि तथा सम्बद्ध अन्य प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको हो।

अदालतले उक्त कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्न तथा आगामी पेशी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशरहित इजलाससमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफमा २०८२ पुस ३० गतेको आदेशलाई २०८२ माघ २ गते त्रुटि सच्याई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरिएको उल्लेख भए पनि सो व्यहोरा महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफसँग संलग्न नभएको अदालतले जनाएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।