काठमाडौं, २८ कात्तिक । ‘जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स’, ‘काउन्सिल अफ जेन–जी’ र ‘जेन–जी फ्रन्ट’ ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एकीकृत जेन–जी आन्दोलनको प्रस्तावित सम्झौतापत्र बुझाएका छन् ।
आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर जेन–जी समूहहरूले बुझाएको सम्झौतापत्रको मस्यौदामा कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थानमा व्याप्त अव्यवस्थाका कारण जेन–जी विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौतापत्रमा जनआन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन व्यस्थित रूपमा स्थापना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न रोडम्यापसमेत समेत समावेश गरिएका छन् ।
प्रतिक्रिया