काठमाडौं, २३ साउन । सात राजनीतिक दलले संविधान संशोधन, सङ्घीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त रूपमा अवधारणा-पत्र सार्वजनिक गर्दै मोर्चा घोषणा गरेका हुन्।
मोर्चाले राजकीय शक्तिको केन्द्रीकरण र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने जनाएको छ।
मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम तथा पिछडावर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने मोर्चाको प्रतिबद्धता छ।
मोर्चाले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार तथा स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। संसद् र प्रदेश सभामा समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
वर्तमान संविधानका संरचनात्मक कमजोरी र अस्पष्टता सुधार गर्न संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन आवश्यक रहेको मोर्चाले जनाएको छ। राजनीतिक स्थिरता, समान प्रतिनिधित्व, प्रदेश पुनर्संरचना र न्याय प्रणाली सुधारलाई संविधान संशोधनका प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन र औद्योगिकीकरणमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा युवाका लागि रोजगारी र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मोर्चाले जनाएको छ।
सुकुमबासी तथा भूमिहीनको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने र परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय हित तथा सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिकता दिने नीति पनि मोर्चाले अघि सारेको छ।
मोर्चाको नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने र आवश्यक परे आलोपालो प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मति खोजिने र सहमति हुन नसके लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय गर्ने अवधारणा-पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया