काठमाडौं, २० साउन । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको अध्यक्षसहित विभिन्न नियुक्ति, कानुन संशोधन तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी सात वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा याङकी उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका तथा घाइते भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने तथा बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय
- तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
- लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा याङकी उक्यावलाई नियुक्त गर्ने।
- नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्ने।
- पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने।
- बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी तथा सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने।
- सुनसरी र सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका तथा घाइते भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने।
प्रतिक्रिया