काठमाडौं, ३० असार । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारले गत चैत १८ गते गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो। उक्त मुद्दामा बहस सम्पन्न भएको एक सातापछि मंगलबार अदालतले फैसला सुनाएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ भने दुई दिनभित्र सार्वजनिक हुने जनाइएको छ।
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि समान रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
उक्त रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिषकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीसहित अन्य अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको थियो। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गर्नुभएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएको छ। सञ्चार क्षेत्रले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र निष्पक्ष विज्ञापन वितरणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण फैसलाका रूपमा लिएको छ।
प्रतिक्रिया