एमालेको आरोप– ‘सिंहदरबारबाट ऐनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन’

काठमाडौं, १९ असार । नेकपा (एमाले)ले वर्तमान सरकारको सय दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यसम्पादन फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको समीक्षामा सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन र संवैधानिक अभ्यासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।

एमालेले सार्वजनिक निकायको झन्झट कम गर्न, कानुनी सुधार गर्न तथा प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेको छ। बरु निजामती सेवा ऐन र शासकीय सुधारको नाममा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको तथा सिंहदरबारबाट ऐन–कानुनले नचिनेका व्यक्तिमार्फत स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन भइरहेको आरोप पार्टीले लगाएको छ।

समीक्षामा सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी ढंगले अघि बढाएको, संघीयता कार्यान्वयन कमजोर बनाएको तथा राजनीतिक दलसँग पर्याप्त परामर्श नगरी संवेदनशील विषयमा निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता गतिविधिले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको एमालेको भनाइ छ।

एमालेले सुशासनको नाममा प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरिएको, विपक्षी दलमाथि लक्षित कारबाही गरिएको तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले सरकार अधिनायकवादी बाटोतर्फ उन्मुख भएको आरोप पनि लगाएको छ। पार्टीले वर्तमान सरकार नयाँ अधिनायकवादी शक्तिको पुनरुत्थानका लागि आधार तयार गरिरहेको दाबी गरेको छ।

त्यस्तै, सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल गभर्नेन्स, आर्थिक व्यवस्थापन, कृषि, पूर्वाधार विकास, सहकारी समस्या समाधान र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सरकारले गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ। पार्टीले सय दिनको कार्यसम्पादनले सरकार मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न असफल भएको स्पष्ट संकेत दिएको दाबी गरेको छ।