चितवन, ७ असार । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे आफूले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आफ्नो राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले कालापानी–लिपुलेकलगायतका सीमा विवादमा नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको बताउनुभयो। उहाँले बेलायती शासनकालका ऐतिहासिक अभिलेख र प्रमाणहरू खोज्ने सन्दर्भमा बेलायतसँग कुरा गरिएको भए पनि कुनै तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन नखोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
“हामीसँग कालापानी र लिपुलेकको प्रमाण छ। ब्रिटिस शासनकालका प्रमाण ल्याउने भनेका हौँ, ब्रिटिसलाई मध्यस्थकर्ता बनाउने होइनौँ। हामी हाम्रो छिमेकीसँग आफैँ कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो।
गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही जग्गा मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। साथै सीमा समस्याबारे “इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ” भन्ने भनाइपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको थियो।
उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्मा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको भनाइ अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका थिए। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमावर्ती क्षेत्रका ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सम्बन्धी रहेको जनाएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले समेत भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो।
चितवनमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबीको प्रमाण भारतीय पक्षसँग मागेको उल्लेख गर्दै आफ्नो भनाइको गलत अर्थ लगाइएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षाप्रति आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो।
“मेरो राष्ट्रियताप्रति कसैले पनि आशंका गर्नुपर्दैन,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिलाई संसद्मा उठेको विवादपछि पहिलो औपचारिक स्पष्टीकरणका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया