डोजर अभियानविरुद्ध सर्वोच्चको कडा आदेश, सरकारलाई प्रक्रिया पालना गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २५ वैशाख । सर्वोच्च अदालत ले उचित व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बस्तीबाट हटाउन नपाइने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डे को संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना नगरी जबरजस्ती विस्थापन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रियालाई पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले ती मापदण्ड र प्रक्रिया नअपनाई डोजर चलाउने वा बस्ती खाली गराउने कार्य रोक्न आदेश दिएको हो।

त्यसैगरी अदालतले हालसम्म विस्थापित भइसकेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशमा आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खाद्यान्नको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ।

यो आदेश सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा गोपाल रनपहेली लगायत जेनजी आन्दोलनसँग आबद्ध अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई र विकासकुमार गुप्ताले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपछि आएको हो।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल लगायत नदी किनारका बस्तीमा डोजर अभियान थालेपछि व्यापक विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्रभावित पक्षले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना जबरजस्ती विस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ। अदालतले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा समयसीमा सकिएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ।