काठमाडौं, २१ वैशाख । नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने शैलीलाई स्वेच्छाचारी कदमको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो।
माननीय नेम्वाङले संसद् र संसदीय समितिहरू सक्रिय अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुको कारणबारे गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले “जनताको सर्वोच्च थलो संसद्मार्फत खुला बहस गरेर कानुन निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु उचित होइन” भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो।
उहाँले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पछिल्लो सरकारी कदमप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै वैकल्पिक व्यवस्था र पुनःस्थापनाबिना गरिएको विस्थापनलाई अमानवीय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। “नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी डोजर चलाउनु संरक्षणकारी राज्यको भूमिका होइन,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासी समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै वि.सं. २०४७ यता गठन भएका १९ वटा भूमि आयोगले पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। आयोग गठन र विघटनको क्रमले राज्यको ठूलो स्रोत खेर गएको र भूमिहीन नागरिकमा निराशा बढेको उहाँको भनाइ थियो।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलामका उदाहरण दिँदै उहाँले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूसमेत धनीपुर्जा विहीन रहेको अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले समस्याको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधानका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो।
साथै, प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ बुझ्न समितिका सदस्यहरूलाई स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले होल्डिङ सेन्टर तथा विस्थापित बस्तीहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया