संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, २१ वैशाख । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि सरकारले सिफारिश गरेका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि हिजो फिर्ता पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउनुभएको अध्यादेशलाई जस्ताको त्यस्तै पुनः सिफारिश गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग ‘जीटुजी’ ९सरकार–सरकार० माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले औद्योगिक क्षेत्रमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरमार्फत प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमतामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गुरुयोजनामा संसद् भवन परिसरमा प्रवेश लगायतका विषय समावेश छ ।

मन्त्री पोखरेलले नेपालको भूमिमा छिमेकी देशले गरेका गतिविधिप्रति दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवादलाई संवादमार्फत हल गरिने बताउनुभयो ।