काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’को दर्ता खारेज भएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सैनिक शैलीको पोशाकमा उद्धार तथा राहतका गतिविधिमा खटिएको देखिएपछि ग्रिन आर्मी विवादमा आएको थियो। गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको संस्थाले नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो स्वरूप अपनाएको भन्दै यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो।
उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ग्रिन आर्मीको दर्ता हालै खारेज गरिएको हो। दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाका गतिविधिमा समेत कानुनी रोक लाग्ने बताइएको छ।
ग्रिन आर्मी २०७७ साउनमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र परिचालन गर्ने उद्देश्य संस्थाले राखेको थियो।
तर संस्थाले प्रयोग गरेको हरियो प्यारामिलिटरी पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’जस्ता संरचनाले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको स्वरूप झल्काएको भन्दै सुरक्षा क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रक्षा र गृह मन्त्रालयको अनुमतिका आधारमा पोशाक प्रयोगको अनुमति दिएको देखिएको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले उक्त अनुमति कसरी प्रदान भयो भन्ने विषयमा प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।
यसैबीच, समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार ग्रिन आर्मी सामाजिक कार्यका लागि परिषद्मा आबद्ध छ। उक्त आबद्धता खारेज गर्न छुट्टै प्रक्रिया आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र संरचना प्रयोग गर्ने गरी गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्नु कानुनी रूपमा गम्भीर प्रश्नको विषय भएको बताएका छन्।
ग्रिन आर्मीको प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल रहेको बताइएको छ।
यस घटनाले गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा संस्था दर्ता गर्ने, सरकारी निकायबाट छुट्टाछुट्टै अनुमति लिने र त्यसैको आधारमा सुरक्षा निकायको जस्तो स्वरूप अपनाउने व्यवस्थामा रहेको कानुनी छिद्र र नियमन प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया