सरकारले भूमिहीनको जग्गा पाउने मौलिक हक पनि खारेज गर्‍यो : शंकर पोखरेल

काठमाडौं, २५ असोज । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले भूमि आयोग खारेज गरेर सरकारले लाखौं भूमिहीनको जग्गा पाउने मौलिक हकलाई सरकारले खारेज गरेको बताएका छन् ।

आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पोखरेलले अघिल्लो सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट स्विकार्य हुने तर त्यसै अन्तरगत बनेको भूमि आयोग किन अस्विकार्य भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

पोखरेलले आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको मौलिक हक खारेजी गर्नु सरहको भएको बताएका हुन् ।

सरकारले केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भूमि आयोग खारेज गरेपछि लालपुर्जा पाउने तयारीमा रहेका हजारौं सुकुम्बासीहरु निराश बनेका छन् ।

सरकारले असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्दै सम्पूर्ण जिल्ला समितिहरु पनि खारेज गरेको जनाएको थियो । अघिल्लो सरकारले गतवर्ष कात्तिक १३ गते हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।