दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा छोड्न आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च जाने

काठमाडौं, २० साउन । गत चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको राजावादीको आन्दोलनमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पुर्पक्षमा थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा छोड्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च जाने भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले प्रसाईँलाई आपराधिक उपद्रवको मुद्दामा भने ३ लाख धरौटीमा छोड्न सोमवार दिएको आदेशमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै निवेदन दिने निर्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधीवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ अनुसार मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने बताउनुभएको छ। तीन वर्षभन्दा माथि कैद सजाय हुने, संगठित अपराध, ज्यान जाने कसुर तथा जन्मकैद माग गरेर दायर भएको मुद्दाको छिनोफानो पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएर गरिनुपर्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ ले गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्रसाईँ उपर कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग आपराअधिक उपद्रो र संगठित अपराध समेतको अभियोग अनुसारको कारबाही मागदाबी गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दाको पुर्पक्षको सुनुवाइमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएको र कसुरदार हो भन्ने मनासिब आधार भएको भन्दै दफा ६७ लाई टेकेर पुर्पक्षको लागि थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गर्दै दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटी मागेर छाड्ने आदेश आज उच्च अदालत पाटनले दिएको हो । उक्त आदेश भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को व्यवस्था प्रतिकुल रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठहर गरेको छ ।