सरकारले कालोपत्रेको विकल्पमा सिमेन्टबाट बन्ने सडकलाई प्राथमिकता दिने

काठमाडौं,३० असोज । सरकारले सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनबाट हुने कालोपत्रेको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडकलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी सामग्री र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि बढाएको हो।

निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएसम्म सार्वजनिक निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सडक, पुल र भवनको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन।

सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाले गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता नगरी स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयार पार्ने चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्तसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरेर सरकारी खरिदको प्राविधिक विवरण बनाउन पनि रोक लगाइएको छ।

निर्देशिकाले स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका प्रमुख, डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक तथा परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकेको छ।

विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने आपूर्तिकर्तामाथि सामग्री अस्वीकार, भुक्तानी रोक्का, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया र कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।