समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको खाँचो अब पनि नसुध्रिए कहिले सुध्रिन्छ मुलुक ? –

विष्णुप्रसाद भण्डारी

अछाम कुनै पनि मुलुकको समृद्धि, विकास र सभ्यताको वास्तविक आधार शिक्षा हो। सडक, पुल, भवन, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारले मुलुकको स्वरूप बदल्न सक्छन्, तर त्यसलाई सही दिशामा अघि बढाउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम शिक्षाले गर्छ। त्यसैले शिक्षामा गरिएको लगानी तत्काल देखिने परिणामका लागि मात्र होइन, पुस्तौँसम्म प्रभाव पार्ने लगानी हो। नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ।

विद्यालयको संख्या बढेको छ, विद्यार्थीको पहुँच विस्तार भएको छ र शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ। तर प्रश्न उठ्छ—के हाम्रो शिक्षा प्रणालीले अपेक्षित गुणस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छ? यदि सकेको छैन भने समस्या कहाँ छ र सुधारको सुरुवात कहाँबाट गर्ने? मेरो विचारमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न अब सामान्य सुधार होइन, संरचनागत र साहसिक सुधार आवश्यक छ। मुलतः शिक्षक छनोटमै सुधार आवश्यक छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले शिक्षक बन्ने व्यक्तिको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ।

शिक्षक केवल एउटा जागिर खाने व्यक्ति होइन; ऊ भावी पुस्ताको चरित्र, ज्ञान, सोच र भविष्य निर्माण गर्ने व्यक्ति हो। त्यसैले शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छनोटमा विशेष मापदण्ड राख्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, माध्यमिक तहपछि शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गर्न उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने, प्रवेशमा प्रतिस्पर्धात्मक मापदण्ड बनाउने र शिक्षक बन्ने प्रक्रियालाई सम्मानित तथा आकर्षक बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गर्न दिने जस्तो कडा मापदण्डबारे पनि गम्भीर बहस गर्न सकिन्छ। तर अंक मात्र शिक्षकको योग्यताको अन्तिम मापदण्ड भने हुनुहुँदैन। विषयगत ज्ञानसँगै शिक्षण क्षमता, बालमनोविज्ञान, सिर्जनशीलता, सञ्चारकौशल, नैतिकता, प्रविधिको प्रयोग र नेतृत्व क्षमतालाई पनि शिक्षक छनोटको आधार बनाउनुपर्छ। शिक्षकलाई सम्मान मात्र होइन, उच्च प्राथमिकता हामीले ‘गुरु’ शब्दको ठूलो सम्मान गर्छौँ। तर व्यवहारमा शिक्षकको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले त्यो सम्मानलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।

शिक्षकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यो केवल शिक्षकलाई बढी तलब दिने विषय होइन; अब्बल जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने राष्ट्रिय रणनीति हो। जब राज्यले शिक्षकलाई उच्च पारिश्रमिक, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा र पेशागत स्वतन्त्रता दिन्छ, तब शिक्षकबाट पनि उच्चस्तरीय जवाफदेहिता अपेक्षा गर्न सक्छ। शिक्षकको कामलाई राष्ट्र निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पेशामध्ये एकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

सामाजिक तथा सरकारी मर्यादाक्रममा पनि शिक्षकको भूमिकालाई उच्च सम्मान दिने संस्कृति विकास गर्न आवश्यक छ। शिक्षकलाई सम्मान गर्नु भनेको एउटा व्यक्तिलाई मात्र सम्मान गर्नु होइन; ज्ञान, शिक्षा र भावी पुस्तालाई सम्मान गर्नु हो। पुरानो परम्परागत शिक्षण पद्धतिबाट आधुनिक शिक्षण सिकाई तर्फ ध्यान दिन आवश्यक : समय परिवर्तन भएको छ। आजका विद्यार्थीले केही दशकअघिका विद्यार्थीले जस्तो संसार देखिरहेका छैनन्। सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र बदलिँदो श्रम बजारले शिक्षण सिकाइको स्वरूप नै परिवर्तन गरिसकेको छ। तर अझै पनि कतिपय ठाउँमा परम्परागत, शिक्षककेन्द्रित र पुरानै शैलीको शिक्षण पद्धति हावी छ।

लामो समयदेखि पुरानै शैलीमा काम गरिरहेका शिक्षकलाई दोष लगाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधि, नयाँ पाठ्यक्रम र विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षणमा पुनः प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। तर प्रशिक्षणबाट पनि आवश्यक परिवर्तन सम्भव नभएको अवस्थामा, अवकाश नजिक पुगेका वा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने अवस्थाका शिक्षकका लागि सम्मानजनक स्वैच्छिक अवकाश तथा विशेष सुविधासहितको कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। यसले एकातर्फ नयाँ सोच र प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिका लागि अवसर सिर्जना गर्छ भने अर्कोतर्फ रोजगारीको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ। यसलाई तीनवटा उद्देश्यसँग जोड्न सकिन्छ—शैक्षिक गुणस्तर सुधार, जनशक्ति पुनर्संरचना र बेरोजगारी न्यूनीकरण।

विद्यालयको वास्तविक आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी: शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सबैभन्दा टड्कारो विषयमध्ये एक हो—शिक्षक दरबन्दीको वैज्ञानिक पुनर्संरचना। नेपालका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको कक्षाको तह र स्वीकृत स्थायी शिक्षक दरबन्दीबीच ठूलो अन्तर रहेको अवस्था देखिन्छ। कतिपय विद्यालयले प्राथमिक तहको सीमित स्थायी दरबन्दीका आधारमा माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसको पूर्ति गर्न राहत, करार, संघीय अनुदान, प्रदेश अनुदान, स्थानीय तहको अनुदान तथा निजी स्रोतलगायत विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकमा निर्भर हुनुपरेको छ। यसले एउटै विद्यालयमा एउटै काम गर्ने शिक्षकबीच पनि सेवा–सुविधा, स्थायित्व र भविष्यका विषयमा असमानता सिर्जना गरेको छ। अब विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या, कक्षा तह, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा वैज्ञानिक शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्छ।

जुन विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन सञ्चालन गर्छ, त्यसलाई प्राथमिक तहको दरबन्दीले मात्र धान्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने विषयगत र तहगत शिक्षक दरबन्दी सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यात समुदायलाई आवश्यक होइन भने त्यस्ता विद्यालयको माथिल्लो तहसम्मको अध्यापन अनुमति खारेज गरिनुपर्छ । अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरौँ: वर्षौँदेखि विद्यालयमा सेवा दिइरहेका करार, राहत, अनुदान, स्थानीय तह वा निजी स्रोतका शिक्षकलाई अचानक घर पठाउनु न्यायोचित हुँदैन। उनीहरूले लामो समयसम्म राज्यको शैक्षिक प्रणालीलाई योगदान दिएका छन्। अर्कोतर्फ विगतमा केही प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकलाई एकपटकका लागि उमेर हदसमेत नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर दिइएको तर त्यस्तै प्रकृतिका अन्य अस्थायी शिक्षकले समान अवसर नपाएको गुनासो पनि छ। यस्तो अवस्थाले शिक्षकहरुमा विभेदको अनुभूति जन्माउन सक्छ।

त्यसैले अब एउटा न्यायोचित संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक छ। हाल विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई एकपटकका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन सकिन्छ। आवश्यक दरबन्दी थप गरी विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित गर्ने र सम्भव भएसम्म लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका योग्य शिक्षकलाई प्रणालीभित्रै समायोजन गर्ने नीति लिनुपर्छ।

जो शिक्षक प्रतिस्पर्धाबाट समेटिन सक्दैनन् वा दरबन्दी पुनर्संरचनाका कारण सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई पनि रित्तो हात घर पठाउनु हुँदैन। सेवा अवधिका आधारमा उचित राहत, स्वैच्छिक अवकाश सुविधा वा अन्य पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यसरी मात्रै लामो समयदेखि रहेको अस्थायी शिक्षकको समस्या न्यायपूर्ण ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ। शिक्षक संघीय कि स्थानीय ? नेपालको संघीय संरचनापछि शिक्षा प्रशासनमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न अझै पनि बहसको विषय बनेको छ—शिक्षक अन्ततः संघीय सरकारको कर्मचारी हो कि स्थानीय तहको ? स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने तर शिक्षक व्यवस्थापन, दरबन्दी, सेवा–सर्त, तलब तथा प्रशासनिक अधिकारका विषयमा अस्पष्टता राख्ने हो भने समस्या समाधान हुन कठिन हुन्छ। त्यसैले अधिकार र जिम्मेवारीबीच स्पष्ट तालमेल हुनुपर्छ।

यदि शिक्षक स्थानीय तहअन्तर्गत रहने हो भने स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र बजेट पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने शिक्षकको वर्षभरको तलब तथा अन्य अनिवार्य खर्च धान्न सक्ने पर्याप्त बजेट सुनिश्चित हुनुपर्छ। अधिकार एउटा निकायमा र जिम्मेवारी अर्को निकायमा राखेर शिक्षा क्षेत्र प्रभावकारी बन्न सक्दैन। शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा लगानी हो: हामीले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई खर्चका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ। विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक, योग्य शिक्षक, प्रविधियुक्त कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल सामग्री, खेलकुद, प्राविधिक शिक्षा र विद्यार्थीको सिर्जनशीलता विकास गर्ने वातावरण आवश्यक छ।

साथै शिक्षकलाई पनि निरन्तर तालिम, अनुसन्धानको अवसर, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र सम्मानजनक सेवा–सुविधा दिनुपर्छ। शिक्षकबाट उत्कृष्ट परिणाम खोज्ने हो भने राज्यले पनि शिक्षकलाई उत्कृष्ट काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। अबको शिक्षा कस्तो? अब हामीले प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा होइन, ज्ञान, सीप, चरित्र र रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षा खोज्नुपर्छ। विद्यालयबाट निस्किएको विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको ढोका मात्र खोज्ने होइन, जीवनमा आवश्यक सीप, प्रविधि, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता पनि लिएर निस्कनुपर्छ।

कृषिप्रधान मुलुकमा आधुनिक कृषि, पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा पर्यटन शिक्षा, उद्योगका लागि प्राविधिक जनशक्ति, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, वातावरण, उद्यमशीलता र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ। निष्कर्ष: नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न असम्भव केही छैन। आवश्यकता केवल दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति, पर्याप्त लगानी र कार्यान्वयनको इमानदारी हो। अब हामीले शिक्षकलाई केवल कर्मचारीका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणका अभियन्ताका रूपमा हेर्नुपर्छ। योग्य जनशक्तिलाई शिक्षक बन्न आकर्षित गर्नुपर्छ। शिक्षकको पारिश्रमिक र सम्मान बढाउनुपर्छ। विद्यालयको वास्तविक आवश्यकताअनुसार दरबन्दी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।

लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका अस्थायी शिक्षकको समस्या न्यायपूर्ण ढंगले समाधान गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—हामीले शिक्षा सुधारलाई सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने कार्यक्रम होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको दीर्घकालीन अभियान बनाउनुपर्छ। यदि आज हामीले विद्यालय सुधार्यौँ भने भोलि जनशक्ति सुध्रिन्छ। जनशक्ति सुध्रिएपछि प्रशासन, राजनीति, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, प्रविधि र समाजका हरेक क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

अन्ततः मुलुक परिवर्तन गर्ने शक्ति कुनै एउटा मन्त्रालय, कार्यालय वा योजनामा मात्र हुँदैन। त्यो शक्ति कक्षाकोठामा हुन्छ, शिक्षकको हातमा हुन्छ र आजको विद्यार्थीको मस्तिष्कमा हुन्छ। त्यसैले अब प्रश्न यो होइन कि शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। प्रश्न हो—हामी शिक्षा सुधारका लागि कति गम्भीर, साहसी र प्रतिबद्ध छौँ? आज सही निर्णय गर्न सक्यौँ भने केही वर्षपछि त्यसको परिणाम पुस्तौँले भोग्नेछन्। शिक्षामा आमूल सुधार नै समृद्ध नेपालको सबैभन्दा बलियो आधार बन्न सक्छ।