काठमाडौं, ७ असोज । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले व्यक्त गर्नुभएका साझा चासो तथा सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले नागरिक लगानी कोष नेपाली नागरिकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील संस्था भएकाले समयअनुकूल रूपमा यसको कानुनी तथा संस्थागत संरचनालाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको आन्तरिक बचतले मात्र ठूलो लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘हाम्रो राष्ट्रिय बचतले मात्र लगानीको ठूलो खाडल पुर्न सक्दैन, त्यसैले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतको परिचालन अपरिहार्य छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी निजी बैंकमा जस्तो हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर सरकारको वित्तीय र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि यी संस्थाहरू औजार हुन् ।’
सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयलाई पाँचवटा मुख्य बुँदामा संश्लेषण गर्दै उहाँले नागरिक लगानी कोषको लगानीको दायरा विस्तार तथा संस्थागत सुधारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । केही सांसदहरूले मुलुकमा आन्तरिक बचत पर्याप्त रहेको धारणा राख्नुभएको भए पनि राजस्व तथा सरकारी खर्चको अवस्थालाई हेर्दा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरूले व्यक्त गर्नुभएको चासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उहाँको भनाइ थियो । सार्वजनिक संस्थाको लगानीमा ‘नाफा निजीकरण र घाटा सामाजिकीकरण’ हुने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक संस्थामा हुने जोखिमपूर्ण लगानीका लागि आवश्यक सीमा निर्धारण गरिने तथा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको नियन्त्रण तथा नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया