प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्किने शाक्यको प्रयासमा सर्वोच्चले के भन्यो ?

काठमाडौं, ७ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले साबिकको पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आज उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । साथै, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै आगामी असोज १६ गते पेसी तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकारले २०८२ असोज ५ गते उहाँलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको परमादेशअनुसार पुनर्बहाली भई कार्य गरिरहनुभएका शाक्यलाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २१ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को व्यवस्थाअनुसार गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो ।

उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि आफूलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको हो । उहाँले आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्नुभएको छ ।