राजदूत सिफारिसमा सरकारमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न– ‘आफैँले बनाएको मापदण्ड किन लत्याइयो ?’

काठमाडौं, ५ असोज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले आफ्नै मापदण्डविपरीत विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै संसद्मा कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विदेशी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई राजदूतका रूपमा सिफारिस गरिएको दाबी गर्नुभएको हो ।

उहाँले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै भन्नुभएको छ, ‘सुशासन कि कुशासन ?’

शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको बुँदा नम्बर १० र १४ उल्लेख गर्दै प्रस्तावित राजदूतहरूको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

मापदण्डको बुँदा नम्बर १० मा ‘हाल अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट वित्तपोषित कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत हुनु नहुने’ व्यवस्था रहेको तथा बुँदा नम्बर १४ मा यसअघि कुनै विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छोडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको शाहीले संसद्मा स्मरण गराउनुभएको छ ।

उहाँले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम र उनीहरूको संस्थागत संलग्नतासमेत संसद्मा प्रस्तुत गर्दै सरकारको सिफारिस प्रक्रिया मापदण्डअनुकूल नभएको दाबी गर्नुभएको छ । शाहीका अनुसार अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरञ्जीवी जंग थापा अक्सफामका एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको आइएफसीमा कार्यरत रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

जर्मनीका लागि प्रस्तावित सरु जोशीले युएन वुमनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्नुभएको, ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा संलग्न रहेको तथा दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तथा विकास संस्थामा कार्यरत रहेको विवरण शाहीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी, साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक समर्थित परियोजनामा काम गरेको विवरणसमेत रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । शाहीले आफूले प्रस्तावित कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत योग्यता वा क्षमतामाथि प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पार्दै विवाद व्यक्तिको योग्यताभन्दा पनि सरकारले आफैँ बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गरे–नगरेको विषयमा रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले विधिको शासन, सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ‘जनताले परिवर्तनका लागि ठूलो मूल्य चुकाएका छन्, युवाहरूले जीवन बलिदान दिएका छन् । त्यो बलिदान कुनै व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउन होइन, विधिको शासन, सुशासन र पारदर्शिताका लागि थियो,’ शाहीले भन्नुभएको छ, ‘यदि आफैँले बनाएको मापदण्ड आफैँ लागू नगर्ने हो भने त्यो किन बनाइयो ?’

शाहीले राजदूत सिफारिसको प्रक्रियामा सरकारले आफ्नो घोषित मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र नियुक्तिको आधार तथा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।