नागरिक लगानी कोषको पूँजी संरचना बदलिँदै, अधिकृत पूँजी १० अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव

काठमाडौं, १८ भदौ । नागरिक लगानी कोषको अधिकृत पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत कोषको अधिकृत तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा आज दर्ता गरिएको उक्त विधेयकको दफा ३ मा प्रचलित ऐनको दफा ४ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा ४ मा कोषको पूँजी तथा सेयर बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रचलित ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा कोषको अधिकृत पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ रहने र उक्त रकमलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले ८ करोड कित्ता सेयरमा विभाजन गरिने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अधिकृत पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, सेयरको संख्या पनि ८ करोड कित्ताबाट बढाएर १० करोड कित्ता पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

चुक्ता पूँजी पनि बढाइने

विधेयकमा कोषको पूँजी संरचनामा समेत परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनअनुसार कोषको जारी पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । संशोधन विधेयकमा चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रचलित ऐनमा रहेको ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनअनुसार कोषको सेयरमध्ये नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको १० प्रतिशत, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था छ ।

सरकारले पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुको उद्देश्य कोषको पूँजीलाई थप सबल बनाउनु तथा बढ्दो कारोबार र सेयर लगानीअनुसार विद्यमान पूँजी संरचनालाई अद्यावधिक गर्नु रहेको जनाएको छ । विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा कोषको अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी तथा सेयर लगानीमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सेयर पूँजीमा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सकिने

विधेयकले कोषको पूँजी वृद्धि गर्ने मात्र नभई सेयर पूँजीमा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । प्रचलित ऐनको दफा ५ मा समितिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर कोषको सेयर पूँजी, त्यसको बाँडफाँट तथा संरचनामा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित संशोधनमा भने समितिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिएर कोषको सेयर पूँजी तथा त्यसको बाँडफाँट र संरचनामा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर जारी पूँजीको सीमाभित्र रही कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले नागरिक लगानी कोषको पूँजी परिचालन तथा लगानी क्षमता विस्तार गर्ने बाटो खोल्नेछ । विधेयकको समग्र उद्देश्य कोषका लागि लगानीका अवसर विस्तार गर्ने, पूँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउने तथा कोषको पूँजी संरचनालाई समयसापेक्ष बनाउने रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कोषको अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी तथा सेयर लगानीमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

विधेयकमा उहाँले कोषको पूँजीमा थपघट गर्ने, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र कोषका कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्नेलगायतका विषय समेटेर ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक भएकाले विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा पेस गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले उक्त विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०८३ साल भदौ ३ गते स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो ।