इस्लामवाद, ३ भदौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सरकारलाई आदेश दिँदै जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पीटीआईका संस्थापक इमरान खानलाई आगामी दुई दिनभित्र इस्लामाबादस्थित शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा सार्न निर्देशन दिए लगतै नौ महिनापछि आफ्नी बहिनी नुरिनलाई भेट्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि उहाँले अडियाला जेल पुगेर दाजु इमरानलाई भेट गर्नुभएको हो । अदालतको आदेशसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई अस्पताल सार्ने तयारी गरिएको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तोशाखानाका उपहारसम्बन्धी विवरण लुकाएको आरोपमा ५ अगस्ट २०२३ देखि जेलमा रहेका इमरान ‘अल कादिर ट्रस्ट प्रकरण’ भनेर चिनिने १ सय ९० मिलियन पाउन्ड बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दामा रावलपिडीको अडियाला जेलमा १४ वर्षको सजाय काटिरहेका छन् ।
यद्यपि, जेल बसाइका क्रममा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गए पछि पार्टीका सदस्यहरूले यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । न्यायाधीश शाहिद वाहिदको नेतृत्वमा रहेको तथा न्यायाधीशहरू नइम अख्तर अफगान र इश्तियाक इब्राहिम समेत सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले खचाखच भरिएको इजलास कक्ष नम्बर ३ वाट यो आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त इजलासले इमरानलाई अस्पताल भर्ना गर्न तथा परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै दायर गरिएका विभिन्न रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो । इस्लामाबाद उच्च अदालतका वकिल खालिद हुसेन ताजले ‘एक्स’मा लेखे अनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ र इमरान खानलगायत हरेक कैदीलाई सम्भव भएसम्मको उत्कृष्ट उपचार उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो ।
‘जब ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति जेलमा हुन्छन् र स्वास्थ्य समस्याबाट पनि पीडित हुन्छन्, तब सरकारले मानवीय संवेदनाका आधारमा पनि उनीहरूलाई उपचार र उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उहाँले ‘एक्स’ मा लेख्नुभएको छ,‘यो कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिको विषय होइन, बरु मानव अधिकार र आधारभूत मानवीय संवेदनाको विषय हो ।’
ताजले थपे कि इमरान प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ आफैँ पनि अडियाला जेलमा थुनिनुभएको थियो र जेल जीवनका कठिनाइहरूबारे राम्ररी जानकार हुनुहुन्थ्यो । वरिष्ठ पत्रकार मेहर बोखारीले ‘एक्स’मा उल्लेख गरे अनुसार अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कडा विरोध गरे र सरकार तयार नभएको दाबी गर्नुभयो ।
‘इमरान खानलाई अन्यत्र सार्ने विषयमा अधिकारीहरू अझै पनि छलफल गर्दैछन्, ७ महिनासम्मको विरोध तथा अधिकार र अदालतका आदेशहरूको अवज्ञा पछि अब सरकारसँग कुनै विकल्प बाँकी छैन,’ उहाँले लेख्नुभयो । उहाँले उक्त आदेशले उहाँलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने मिति तोक्नु अघि नै उपचार गराउने अनुमति दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।







प्रतिक्रिया