काठमाडौं, २० साउन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिकासम्बन्धी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले साउन ८ गते नेपालको न्यायपालिका र सार्वभौमसत्तासम्बन्धी विषयमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिबारे आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले उक्त कार्यका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित संस्थाहरूसँग आवश्यक स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सुशासनका मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै न्याय प्रशासनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यस विषयमा आगामी बैठकहरूमा समेत थप छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।
यस्तै, समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९, समाज कल्याण नियमावली, २०४९ तथा प्रचलित कानुनअनुसार गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग हुने परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले परियोजना सम्झौताअनुसार स्वीकृत उद्देश्य र गतिविधि कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमित, प्रभावकारी र सूक्ष्म अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
उक्त निर्णय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, सांसदहरू तथा कानुन विज्ञहरूसँगको छलफलपछि गरिएको हो।
प्रतिक्रिया