चर्को जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्थाप्रति यातायात मजदुरको आपत्ति

काठमाडौं, १३ साउन । नयाँ कानुनमा गरिएको चर्को जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्थाले १३ लाखभन्दा बढी यातायात मजदुर, स्वरोजगार व्यवसायी तथा साना लगानीकर्ताको रोजगारी र व्यवसाय संकटमा पर्ने भन्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले तत्काल ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संगठनको काठमाडौं उपत्यका बुकिङ कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सडक सुरक्षा आवश्यक भए पनि सजायमुखी व्यवस्थाले श्रमिक र व्यवसायी विस्थापित हुने जोखिम बढाएको बताउनुभयो। उहाँले ५ सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना र जेल सजायले मजदुरका परिवारसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकको क्षमता अभिवृद्धि, नियमित तालिम, सुरक्षित सडक पूर्वाधार, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले सरोकारवालासँग परामर्श गरेर व्यावहारिक, न्यायोचित तथा श्रममैत्री कानुन बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।

अधिवेशनले लोकनाथ सुवेदी (प्रकाश)को अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।