काठमाडौं, ९ साउन । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई औषधि ऐन, २०३५ संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस (प्रिस्क्रिप्सन) गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशात्मक आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ १८ गते नेपाल सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न भनिएको छ।
नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा करिब छ वर्षसम्म चलेको कानुनी प्रक्रियापछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ असार २८ गते उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुभएको थियो। त्यसपछि २०७९ असारदेखि २०८२ असारसम्म मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकी विचाराधीन अवस्थामै रहेको थियो।
नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि व्यवहारमा पशु उपचार तथा औषधि सिफारिस गर्दै आए पनि औषधि ऐन, २०३५ मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न सकेका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारले औषधि ऐन संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार दिने अपेक्षा गरिएको छ।
पशु स्वास्थ्य सेवा, पशु कल्याण तथा पशु चिकित्सा पेशाको व्यावसायिक स्वायत्तता र कानुनी मान्यता सुदृढ बनाउन यो आदेशलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया