चम्पादेवी गाउँपालिकाको सीसीटीभी खरिदमा कागजात किर्तेको आरोप, निष्पक्ष छानबिनको माग

काठमाडौं, ५ साउन । चम्पादेवी गाउँपालिकाको सीसीटीभी क्यामेरा खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजातमा हस्ताक्षर तथा प्रक्रिया मिलाइएको भन्दै किर्तेको आरोप सार्वजनिक भएको छ । सम्बन्धित समितिका केही सदस्यहरूले आफ्नो हस्ताक्षर नभएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।

क्यामेरा खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजातमा किर्ते गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि निष्पक्ष छानबिनको माग उठेको छ । खरिद प्रक्रियामा प्रयोग भएका केही कागजात गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि (आईटी) अधिकृत हरिप्रसाद पौडेलले तयार गरेका हुन् ।

आरोपकर्ताहरूले ती कागजातमा भएका हस्ताक्षर, निर्णय प्रक्रिया तथा मितिसम्बन्धी विवरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । सीसीटीभी खरिदका लागि गठन गरिएको बोलपत्र मूल्यांकन समितिका अधिकांश सदस्यहरूले आफ्नो हस्ताक्षरबिनै कागजात अगाडि बढाई भुक्तानी गरिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ऋषभ देव खनाल संयोजक रहेको समितीका सदस्यहरू बैकुण्ठ कार्की, मेखबहादुर कार्की, सुरेन्द्र तिवारी, संचितकुमार वि.क., कृष्ण मण्डल तथा आमन्त्रित सदस्य टंक ढकालको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

यता आईटी अधिकृत पौडेलले भने आफूले नमुनाका रूपमा कागजात तयार गरेको स्वीकार गर्दै त्यसमा कुनै बदनियत नरहेको बताएका छन् । उनले भने,“एक दिन कार्यालयमा बसिरहेको बेला क्यामेरा ल्याउने पक्षले कस्ता कागजात चाहिन्छ भनेर सोधेपछि मैले नमुनाका रूपमा कागजात तयार गरेको थिएँ । मेरो कुनै गलत नियत थिएन । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै रकम भुक्तानी गरिएको हो ।”

उनले थपे, “मैले हाकिम वा आपूर्तिकर्तासँग मिलेर जानाजानी यस्तो गरेको होइन। नमुना तयार गर्दा त्रुटि भएको हुन सक्छ । तर भुक्तानी प्रक्रिया सम्बन्धित शाखाबाट विधिसम्मत रूपमा अघि बढाइएको हो । भुक्तानी दिने अधिकार पनि मेरो होइन, जिन्सी शाखाले सामान स्वीकृत गरेपछि प्रक्रियाअनुसार काम भएको हो ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालले भने हस्ताक्षर किर्तेसम्बन्धी विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“प्रक्रियाअनुसार काम भएको हो । हस्ताक्षर किर्ते गरिएको भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन ।” यता स्थानीयहरुका अनुसार उक्त क्यामेरा बजारमा पाइने रकमभन्दा बढी रकममा गाउँपालिकाले खरिद गरेको छ ।

एक स्थानीयले भन्नुभयो,‘कतिसम्म भने पालिकामा ल्याइएको सीसिक्यामेरा एउटा छ बिल अर्कै छ, उक्त बिलमा भएको रकममा धेरै राम्रो सीसिक्यामेरा किन्न सकिन्छ, यो हाकिमहरु सबै मिलेर भ्रष्ट्रचार गरेको भनेर सिधै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’ यद्यपि, समितिका अन्य सदस्यहरूले भने सम्बन्धित कागजातमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो नभएको बताउनुभएको छ ।

उहाँहरूका अनुसार उक्त भुक्तानी प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित केही कागजातबारे आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारीसमेत दिइएको थिएन । सार्वजनिक कागजातमा हस्ताक्षर किर्ते गरिएको आरोप पुष्टि भए त्यसलाई कानुनी रूपमा गम्भीर कसुर मानिने भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न स्थानीयवासीहरूले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।