रौतहट, ३२ असार । सरकारले उपलब्ध गराउने उखु अनुदान रकम प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण जोखिममा परेपछि रौतहटका किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उखु उत्पादक किसान संघले बुधबार साँझ गरुडा नगरपालिका–स्थित झाँझ पुलमा करिब चार घण्टा चक्काजाम गर्दै सरकार र प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आन्दोलनका क्रममा किसानहरूले टायर बालेर गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड अवरुद्ध गरेका थिए । चक्काजामका कारण उक्त सडकखण्डमा केही घण्टा सवारी आवागमन प्रभावित बनेको थियो ।
सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिस असार मसान्तभित्र मन्त्रालयमा नपुग्दा रौतहटका ४ हजार ७० किसान अनुदानबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले अन्य जिल्लाका किसानले अनुदान पाइसके पनि रौतहटका किसान प्रशासनकै लापरबाहीका कारण अन्यायमा परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका किसानले पाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान अझै अनिश्चित बनेको छ ।
‘सरकारले घोषणा गरेको सुविधा पाउनसमेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो । किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु किसान अनुदान सहजीकरण समितिका संयोजक जितेन्द्र यादवमाथि समयमै सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बुधबार नै किसानहरूको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर उहाँको राजीनामासमेत माग गरेको थियो । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले भने सहजीकरण समितिबाट समयमै प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको र किसानको अनुदान रकम सुनिश्चित गर्न पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले बिहीबार बिहान ११ बजेसम्म समस्या समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुने आश्वासन दिएपछि बुधबार राति करिब १० बजे किसानहरूले चक्काजाम फिर्ता लिएका थिए ।
यद्यपि, उखु उत्पादक किसान संघले प्रशासनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष यादवका अनुसार आज दिउँसोसम्म अनुदान रकम सुनिश्चित नभए पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरिनेछ भने त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछन् ।
किसानहरूले प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण आफूहरूले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान नै गुम्ने अवस्था आएको भन्दै तत्काल सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया