काठमाडौं, ५ असार । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट दुई तिहाइ मतसहित गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमै ठूलो परिमाणमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २२ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा करिब ३२ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ। औसत विनिमय दर प्रतिडलर १५० रुपैयाँका आधारमा यो रकम करिब ४८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।
सरकार गठन भएको सुरुवाती १७ दिनभित्रमै करिब साढे ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत भइसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रमुख स्वीकृत ऋण परियोजनाहरू
सरकारले विभिन्न विकास तथा सुधार परियोजनाका लागि बहुपक्षीय दातृ निकायबाट ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ। तीमध्ये प्रमुख परियोजनाहरू यस प्रकार छन्:
- डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट: एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट ४ करोड डलर र विश्व बैंकबाट ५ करोड डलर ऋण
- दिगो र समावेशी वित्त परियोजना: विश्व बैंकबाट ९ करोड ५० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण
- बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना: विश्व बैंक (IDA) बाट ८ करोड ५० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण
- इलेक्ट्रोनिक बोइलर प्रतिस्थापन तथा वायु गुणस्तर सुधार कार्यक्रम: विश्व बैंकबाट ५ करोड २० लाख डलर ऋण र ५० लाख डलर अनुदान
- इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सिवेज म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट: एसियाली विकास बैंकबाट ११ करोड ५० लाख डलर ऋण (वार्ता चरणमा)
३ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी अनुदान स्वीकृत
यसै अवधिमा सरकारले करिब ३ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान पनि स्वीकार गरेको छ।
अनुदान सहयोगका प्रमुख स्रोतहरू:
- स्विट्जरल्याण्ड सरकार: सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष तथा नगरपालिका राजस्व सुधार परियोजना
- विश्व वातावरण सुविधा (GEF): लोपोन्मुख माछा संरक्षण तथा समुदायको जीविकोपार्जन कार्यक्रम
- चीन सरकार: अरनिको राजमार्ग मर्मत तथा सुधार परियोजना
अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया
वैदेशिक ऋणको बढ्दो आलोचनाबीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले ऋण लिनु नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि बाध्यता भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा उनले ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएमा यसले आर्थिक वृद्धि र आम्दानी सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार,
“ऋण लिएर घिउ खाने अवस्था होइन। सडक, ऊर्जा, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ, जसले आफैँ प्रतिफल दिनेछ।”
देशको सार्वजनिक ऋण अवस्था
सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब ४५.०८ प्रतिशत हो।
- आन्तरिक ऋण: १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ
- बाह्य ऋण: १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट व्यवस्थापनमा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा ठूलो निर्भरता रहने संकेत गरेको छ
प्रतिक्रिया