विकास आयोजनामा लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?– प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, २७ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका आयोजना समयमा सम्पन्न नभई अनुमानभन्दा धेरै लागत लाग्ने र जनताले दुःख पाउने अवस्थामा परिवर्तन गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४ औँ बैठकमा समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढेपनि सोचे जति कामले गति लिन नसक्नुका समस्या पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ बनेपनि बाँकी कामको ठेक्का समयमा लाग्न नसकेका चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो प्रवृत्तिबाट समयमा परिणाम र उत्पादन दिन नसकिने बताउनुभयो। जनतालाई मलमा अनुदान दिने नीति छ तर मल समयमा पाइँदैन । यस खालको जनता अलमल्याउने कुरा नगरौँ । बरु अनुदान घटाऔँ, आपूर्ति बढाऔँ, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो, ुहामीले देशको द्रुततर गतिमा विकास गर्नुछ । लागत अनुमान १२ अर्ब लागतबाट थालनी गरिएको कुनै आयोजना ५२ अर्बसम्म लाग्ने स्थिति पनि देखिएको छ । यो स्थिति कसरी आयो रु यस्तो अति लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गरिएको ठेकेदार वा ढाँचाबाट काम नभए अर्को बाटो लिन जोड दिँदै यस खालको गतिले विकास निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने बताउनुभएको हो । कामको तरिकामा परिवर्तनका लागि चुस्तदुरुस्त रुपमा गर्ने शैलीमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र सचिवहरू सहभागी थिए । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विकास समस्याको कारण र समाधानका उपायमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको अद्यावधिक अवस्था, दिगो विकासको लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तनोन्नतिसम्बन्धी अद्यावधिक स्थिति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको प्रगति स्थिति, प्रदेशहरुको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, समितिका यसअघिका बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।