सुदूरपश्चिमले ल्यायो ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट, कृषि र पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौं, २ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री बिक्रम सिंह धामीले सोमबार राति प्रदेशसभामा आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँले बढी हो। गत वर्ष ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। सत्ता साझेदार दलहरूबीच लामो समयसम्म सहमति जुट्न नसक्दा बजेट मध्यरातपछि मात्रै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उत्कृष्ट कृषकलाई प्रदान गरिने ‘भीमदत्त पन्त कृषक पुरस्कार’का लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

दुग्धजन्य पदार्थको विविधीकरणका लागि धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ तथा बाजुरामा भेडापालन र ऊन–गलैँचा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ प्रादेशिक गौरवका सडक आयोजनाका लागि १ अर्ब ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दैजी–जोगबुढा सडक निर्माणका लागि १० करोड तथा सडक मर्मत–सम्भारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लम्की र जोगबुढामा डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिने भएको छ। सेती र महाकाली अस्पतालको स्तरोन्नति तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनेमिया नियन्त्रणका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई ५० शैयामा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ।

शिक्षातर्फ ‘प्रदेश नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा प्रत्येक जिल्लामा एक–एक नमुना क्याम्पस निर्माणका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालयका भान्छा सुधारका लागि ६ करोड ५० लाख र बाल विकास नमुना कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

मुक्त हलिया, कमैया तथा सीमान्तकृत समुदायको आवास निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ तथा बादी समुदायको सशक्तीकरणका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बालविवाह न्यूनीकरण अभियानका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ।

पर्यटनतर्फ अपि र सुर्मा पदयात्रा प्रवर्द्धनका लागि ५० लाख रुपैयाँ, ब्यास क्षेत्र विकासका लागि २ करोड रुपैयाँ तथा कञ्चनपुरलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले ‘हेलो सीएम’ र ‘सीएम एक्सन’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेशभित्रै पुस्तक उत्पादनका लागि किताब कारखाना सञ्चालन गर्न २ करोड रुपैयाँ तथा धनगढी विमानस्थलमा कोसेली घर निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

बजेटका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजस्व, संघीय अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। साथै स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको अनुदान हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेट प्रस्तुत हुनुअघि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए भने सत्ता साझेदार दलभित्र समेत योजनाको बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको थियो। अन्ततः राति सहमति जुटेपछि बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको हो।