काठमाडौं, १ असार। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मानव विकास, सामाजिक न्याय, दिगो पूर्वाधार निर्माण तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको बताउनुभयो।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.५४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत छुट्याइएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व तथा विविध आयबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडमार्फत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहनेछ भने चालु आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहने ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात पनि बजेट स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिनेछ। स्रोत व्यवस्थापनमा अपुग हुने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो।
यसैगरी, विगतको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै ‘शिक्षित छोरी : सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी : समृद्ध प्रदेश’ नारासहित ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया