काठमाडौँ / धनगढी, २७ जेठ – सुदूरपश्चिम प्रदेशको यातायात संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको धनगढी–खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण कार्यले नयाँ गति पाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यस आयोजनामा करिब ५९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि लामो समयदेखि रोकिएको काम अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
कैलाली क्षेत्र नं. ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. आनन्दबहादुर चन्द र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको पहलमा यस पटक पर्याप्त बजेट सुनिश्चित भएको छ।
यो आयोजना सुदूरपश्चिमको तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक सडकका रूपमा लिइएको छ।
बजेटको संरचना र कामको प्राथमिकता
विनियोजित बजेटमध्ये करिब ५० करोड रुपैयाँ सडक चौडाइ विस्तार, ग्रेड सुधार तथा कालोपत्रे (अस्फाल्ट) कार्यमा खर्च गरिनेछ। बाँकी ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सडक खण्डमा पर्ने खोलानाला तथा नदीहरूमा ८ वटा पुल निर्माणका लागि छुट्याइएको छ।
५ वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य
सरकारले यो फास्ट ट्र्याक आगामी ५ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि धनगढीदेखि दिपायलसम्मको करिब ८४ किलोमिटर दूरी करिब २ घण्टामै पार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक र सामाजिक प्रभाव
हाल प्रयोगमा रहेको भीमदत्त राजमार्गको विकल्पका रूपमा यो मार्गलाई बढी छोटो, सुरक्षित र द्रुत मानिएको छ। यसले इन्धन खर्च र यात्रा समय दुवै घटाउनेछ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि डोटी, अछाम र बाजुरा लगायतका पहाडी जिल्लाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पादनको बजार पहुँच तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
विकासको सम्भावना
दीर्घ समयदेखि ढिलो गतिमा रहेको यो आयोजना अब तीव्र रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। समयमै निर्माण सम्पन्न भएमा सुदूरपश्चिमको आर्थिक गतिविधि, पर्यटन र समग्र सामाजिक विकासमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया