काठमाडौं, २२ जेठ । नेकपा एमाले जेन(जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यकता अनुसार सबै उपलब्ध कानुनी उपचारका विकल्प प्रयोग गर्ने जनाउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने ।’ प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक रहेको एमालेको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन हेर्दा नियोजित ढङ्गबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्नेगरी दोषारोपण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको ठहर गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गर्ने, प्रतिवेदनमा देखिएका पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकार बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरीहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्ने, मुलुकमा विकसित विभिन्न प्रकारका राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक आयामबारे विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग संवाद, छलफल र सहकार्य मार्फत साझा धारणा निर्माण गर्न वातावरण बनाउन उल्लेख छ ।
आवश्यक परे मर्का परेको पक्षको तर्फबाट आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति वा पुनरावलोकनको माग गर्ने एमालेको तयारी छ ।
प्रतिक्रिया