काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ ले आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्थाप्रति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
उहाँले सरकारको कदम ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविरुद्ध रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा यसको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु कार्यमा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको अतिरिक्त भार थपिएको उहाँको भनाइ छ ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरायसी परिवार भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यो निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र दैनिक जीवन महँगो बनाउने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले देशभित्रै उत्पादित विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको बताउँदै उल्टै कर लगाउँदा उपभोक्ता पुनः एलपी ग्यासतर्फ फर्किन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।
यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यमा गम्भीर असर पार्ने उहाँको टिप्पणी छ ।
प्रतिक्रिया