काठमाडौं, ७ जेठ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि अब सार्वजनिक रूपमा सतहमा आउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारमाथि आफ्नै दलका सांसदहरूले संसद्मै खुलेर प्रश्न उठाउन थालेपछि रास्वपाभित्रको मतभेद छताछुल्ल भएको हो।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा रास्वपा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली, बजेट प्राथमिकता तथा मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अनुपस्थित भएको विषयलाई लिएर संसद्मै आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँले “नयाँ राजनीति” का नाममा संसदीय परम्परा नै भत्काउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आफ्नै सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठाउनुभयो।
उहाँले २० वर्षको संसदीय अनुभवमा पहिलोपटक अर्थमन्त्रीबिनै विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भएको देखेको बताउँदै परम्परा तोड्ने नाममा सबै कुरा भत्काउन नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो।
सिंहले मधेशका स्वास्थ्य, शिक्षा, दलित र किसानका मुद्दा बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। साथै लगानीको वातावरण बिग्रिएको, भूराजनीतिक व्यवस्थापन कमजोर भएको र सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।
रास्वपा सांसद रिमा विश्वकर्माले जातीय विभेद र दलितमाथि भइरहेका हिंसाका घटनाप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले दलित समुदायसँग क्षतिपूर्तिसहितको माफी मात्रै स्वीकार्य हुने बताउँदै आफ्नै कार्यकालमा छुवाछुत अन्त्य गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभयो।
त्यस्तै सांसद बुद्धरत्न महर्जनले प्राकृतिक विपत्तिपछि सरकारको सुस्त प्रतिक्रियाप्रति प्रश्न उठाउँदै ललितपुरका प्रभावित नागरिकले राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो।
सांसद विक्रम खनालले सीमावर्ती भन्सारको अव्यवस्था, अस्पतालमा औषधि अभाव तथा आगलागीपीडितले राहत नपाएको विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उखु किसानका समस्या पटक–पटक उठाउँदा पनि समाधान नभएको भन्दै उहाँले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
रास्वपा सांसद शिवशंकर यादवले किसान सबैभन्दा अपमानित अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै समयमा मल, गुणस्तरीय बीउ र उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले कृषि प्रधान देश बनाउने हो भने किसानलाई शतप्रतिशत मल र बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पनि गरिब, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई बजेटमा पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसद्मै आफ्नै सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि अब खुला राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया