काठमाडौं, ३ वैशाख । । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सचेत गराउनुभएको भोलिपल्टै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतामाथि अर्को अनियमित निर्णय गरेको आरोप लागेको छ।
आरोपअनुसार मन्त्री मेहताले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक पदमा ११ औँ तहका सहसचिव हुनुपर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै १० औँ तहकी शिवानी खड्कीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो।
स्रोतका अनुसार चैत २६ गते प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा मन्त्री मेहतालाई सचेत गराउनुभएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट चैत २७ गते मन्त्रीस्तरीय एकल निर्णयमार्फत शिवानी खड्कीलाई निमित्त महानिर्देशक नियुक्त गरिएको बताइएको छ।
यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा जुनु श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिँदा पदीय जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट चेतावनी आएको थियो।
तर त्यसलगत्तै फेरि अर्को विवादास्पद निर्णय भएपछि सरकारको मेरिटोक्रेसी र प्रशासनिक मापदण्डमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
औषधि व्यवस्था विभागमा ११ औँ तहका भरत भट्टराई कार्यरत हुँदाहुँदै १० औँ तहकी अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। भट्टराई राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निर्देशक तथा विभागका पूर्व महानिर्देशकसमेत रहनुभएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनिक वृत्तमा ज्येष्ठता र तहगत हैसियतलाई पाखा लगाएर गरिएको यो निर्णयले नैतिक तथा कार्यगत जटिलता निम्त्याउने टिप्पणी भइरहेको छ। अब १० औँ तहकी निमित्त महानिर्देशकले ११ औँ तहका वरिष्ठ अधिकारीलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।
यस घटनाले मन्त्री मेहतामाथि लगातार विवादास्पद निर्णयलाई निरन्तरता दिएको आरोप थप बलियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ।








प्रतिक्रिया