प्रधानमन्त्री नबोलेरै संसद् अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं, २८ चैत। प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा एक शब्द पनि नबोली अन्त्य भएको छ। चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएका शाहले संसद्को प्रारम्भिक अधिवेशनमा परम्पराअनुसार सम्बोधन नगरी अधिवेशन समापन गर्नुभएको हो।

विगतमा संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ हुँदा प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो। तर यसपटक प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सम्बोधन नगरी सिंहदरबारमा प्रदेशगत रूपमा माननीय सांसदहरूसँग छलफल गर्दै सुझाव र सल्लाह लिनुभएको थियो।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् चैत १९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो। संसद् सचिवालयका अनुसार पहिलो अधिवेशन ९ दिनसम्म सञ्चालन भएको र यस अवधिमा ६ पटक बैठक बसेर १० घण्टा ५० मिनेट संसदीय कामकारबाही सम्पन्न भएको छ।

शुक्रबार बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले मुलुकको विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा युवापुस्ताको नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

छोटो अवधिमै महत्वपूर्ण उपलब्धि

छोटो अवधिमै प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न सफल भएको छ।
चैत २२ गते सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित हुनुभएको थियो भने शुक्रबार उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित हुनुभएको छ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समिति र २ संयुक्त समिति गठन भएका छन्। महत्वपूर्ण मानिने संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि पूर्णता पाएको छ।

राष्ट्रियसभामा समेत रिक्त उपाध्यक्ष पदसहित चार वटा समिति गठन गरिएको छ। उपाध्यक्षमा लीलाकुमारी भण्डारी चयन हुनुभएको छ।

१५ दिनमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार १५ दिनमै पुनर्गठन भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरीकुमारी यादव तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा रामजी यादव लाई नियुक्त गर्नुभएको छ।

यससँगै १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री पुग्नुभएको छ। कुल सहभागिता ३७.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सम्भवतः नेपालको इतिहासमै मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उच्च प्रतिनिधित्वमध्ये एक मानिएको छ।

राष्ट्रपतिको जोड : सुशासन र युवा नेतृत्व

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि युवापुस्ताको नेतृत्व तथा सुशासन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।

उहाँले सरकारी संयन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी नागरिकले घरदैलोमै सरकारको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभएको छ।