काठमाडौं, १९ चैत । जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययनको सिट उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई लिएर चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र तीव्र विवाद चर्किएको छ। आयोगका केही सदस्यहरूले यसलाई विद्यमान कानुन र मेरिट प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४औँ बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एजेन्डाअन्तर्गत उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता तथा आयोगका सदस्यहरू सहभागी थिए।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने क्रममा एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव राखेपछि सदस्यहरूबीच गम्भीर असहमति देखिएको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगका सदस्यहरूका अनुसार एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट संख्या, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र मेरिट सूचीको सम्पूर्ण प्रक्रिया यसअघि नै पूरा भइसकेको अवस्थामा अतिरिक्त सिट सिर्जना गर्नु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को भावना विपरीत रहेको छ।
यस वर्षका लागि देशभर २ हजार ६३५ एमबीबीएस सिट निर्धारण गरिसकिएको छ भने प्रवेश परीक्षा र म्याचिङ प्रणालीमार्फत विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नाममा अतिरिक्त छात्रवृत्ति सिट थप्नु कानुनी प्रक्रिया मिचिएको आरोप आयोगभित्रै उठेको छ।
स्रोतका अनुसार एकता शाहले प्रवेश परीक्षामा ५७.५ अंक प्राप्त गर्दै ७६४०औँ स्थान हासिल गरेकी थिइन्। उनलाई जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले १ चैतमा अतिरिक्त छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेको थियो।
आयोगका केही सदस्यहरूले बैठकमै “आज एक जनाका लागि नियम मिचियो भने भोलि अरूका लागि पनि यही नजिर बन्न सक्छ” भन्दै औपचारिक असहमति जनाउने तयारी गरेका छन्।
यता आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले भने विषय छलफलमै रहेको र अन्तिम निर्णय नभएको बताउँदै यसबारे थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
यो विषयले शिक्षा क्षेत्र, मेरिट प्रणाली र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक निर्णय र कानुनी मापदण्डबीचको टकराव अब थप बहसको विषय बन्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया