सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्देशन, पत्रकार महासंघको कडा विरोध

काठमाडौँ, १९ चैत । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्न तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउने उद्देश्यले सरकारी विज्ञापन अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारबाट जारी पत्रअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायले अब आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मार्फत मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सचिवस्तरबाट बुधबार गरिएको निर्णयलाई शाखा अधिकृत विनोद रेग्मी मार्फत सबै निकायमा पठाइएको जनाइएको छ। पत्रमा विज्ञापन तथा सूचनाको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने र दररेट तथा छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित संस्थाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस निर्णयसँगै अब सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नजाने भएपछि सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। निजी सञ्चारमाध्यमका सरोकारवालाले सरकारी विज्ञापन नै धेरै सञ्चार संस्थाको प्रमुख आयस्रोत भएकाले यो निर्णयले धेरै मिडिया संस्थालाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने बताएका छन्।

यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको निर्णयको कडा विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले यो कदमलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास को संज्ञा दिनुभएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, “निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरिएको छ। हामीसँग सामान्य छलफलसमेत भएको छैन। यो लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो।”

अध्यक्ष शर्माले निर्णय तत्काल नसच्याए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। उहाँले निजी सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्र स्थापनादेखि सुदृढीकरणसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।