काठमाडौं, चैत्र १० । सविता भण्डारी को कार्यकाल यतिबेला गम्भीर विवादमा परेको छ। कर छली, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा डिम्ब तस्करीजस्ता संवेदनशील मुद्दामा हस्तक्षेप गर्दै प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयहरू गरिएको आरोप लागेपछि कानुनी वृत्त र नागरिक समाजबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
भण्डारी २९ भदौमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ताका रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसयता उहाँले गरेका केही निर्णयले न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
हालै मात्रै उहाँले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन विरुद्धको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ करछलीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले विस्तृत छानबिनपछि २ अर्ब ९४ करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट भएको निष्कर्ष निकाल्दै जरिवानासहित ७ अर्ब ३६ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर गरेको हो। यस निर्णयसँगै राज्यले उक्त रकममा कानुनी दाबी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले यस्ता निर्णयले सुशासन, कानुनी शासन तथा मानवअधिकार संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय राजनीतिक प्रभावमा परेको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने सबै निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नै गरिएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सम्बन्धित निकाय र विज्ञहरूसँग छलफलपछि मात्र निर्णय लिइएको हो।
संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दामा लगातार विवादित निर्णयहरू आउन थालेपछि महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ। यसले न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता र राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलनबारे थप प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया