काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन तथा नियन्त्रण दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गहिरो चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध काम गर्दै आएको एक्सन नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला व्यक्तिहरूले हरेक वर्ष हजारौंको ज्यान खोसिरहेको यस्ता पदार्थको उत्पादन, बिक्री–वितरण नियन्त्रणका सट्टा उल्टै नयाँ उद्योग खोल्ने र बजार विस्तार गर्ने चलखेल प्रश्रय पाइरहेको संकेत देखिनु दुःखद रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा सय प्रतिशत चेतावनीमूलक तस्बिर राख्ने कानुनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने माग अझै अलपत्र छँदै, अर्कोतर्फ सुर्ती उद्योग खोल्ने तयारी हुनु अत्यन्त निराशाजनक भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राज्यका उच्च तहमा बस्ने केही शक्तिशाली समूह र उद्योगीबीचको साँठगाँठका कारण नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री–वितरण अनियन्त्रितरूपमा बढ्दै गएको छ। उहाँले नेपालमा भेप तथा ई–सिगरेट खुलेआम बिक्री भइरहनु, चीनबाट अवैध रूपमा भित्रिनु र नेपाल हुँदै भारतसम्म तस्करी हुनु राज्य नियमन कमजोर बन्दै गएकै उदाहरण भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
वाणिज्य विभागले कर निर्धारणमा लापरबाही गर्दा भेपजस्ता हानिकारक वस्तुहरू बजारमा झनै सहज ढंगले फैलिन पुगेको भन्दै उहाँले विभागको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। केही स्थानीय तहहरूले सुर्ती नियन्त्रणकाखातिर आफ्नै प्रयास आरम्भ गरे पनि सङ्घीय तहबाटै उद्योग स्थापना गर्ने चलनचल्ती देखिँदा तल्लो तहका नियमनकारी संरचनाहरू कमजोर परिरहेको उहाँको भनाइ छ।
यसैबीच, भाइटल स्ट्राटेजिज एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक डा. तारासिंह बमले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण मृत्यु हुने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा पनि सरकार गम्भीर नदेखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०२३ को अध्ययन अनुसार केही वर्षको अवधिमा मात्र सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने मृत्युमा १४ हजारभन्दा बढीको वृद्धि देखिएको तथ्यांक समक्ष्य भए पनि नीतिनिर्माताहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिएर बेवास्ता गरेको उहाँको धारणा थियो। उहाँका अनुसार युवा पुस्ता तीव्र रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थतर्फ आकर्षित भइरहेकाले स्वास्थ्य बीमामा ठूलो रकम खर्चिन बाध्य भइरहेको छ र दीर्घकालीनरूपमा देशको आर्थिक विकासमा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ, तर राज्य संरचना भने उल्टै सुर्ती उद्योगलाई संरक्षण गर्ने दिशामा उभिएको देखिन्छ।
डा. बमले दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूले सुर्ती नियन्त्रणका कडा कदम चालेको बेला नेपालले कानुन त बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य अत्यन्त उदासीन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार कानुन बलियो छैन भन्ने होइन, तर कार्यान्वयनमै नजाने हो भने क्यान्सर, टीबीजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थबाट निम्तिने जटिल रोगहरू घट्ने कुनै आधार रहँदैन।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सुर्ती उद्योगहरू नियोजित, रणनीतिपूर्ण र सरकारभन्दा एक कदम अघि रहँदै काम गरिरहेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच नजिकको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सुर्ती उद्योगहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि विभिन्न संयन्त्र सक्रिय बनाइरहेकाले सरकारले समयमै ध्यान नदिने हो भने आगामी दिनमा जनस्वास्थ्यमा झनै ठूलो चुनौती बढ्दै जानेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर तथा कोष सचिवालयका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्ती तथा भेप उत्पादकहरूले युवाहरूलाई लक्षित गरेर लत बसाल्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै मन्त्रालयले बजार अनुगमन तीव्र पारेको जानकारी दिनुभयो। तर उद्योग मन्त्रालयको मातहत पर्ने उद्योगहरू रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहनु कमजोरीको संकेत भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँका अनुसार हाल जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरिरहेको सूचना आएको र स्वास्थ्य मन्त्रालय यसविरुद्ध औपचारिक पत्राचार गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ।
सरकारका संयन्त्रहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ नलिने हो भने आगामी वर्षहरूमा मृत्यु दर बढ्ने मात्र होइन, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामासमेत दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने सरोकारवालाहरूको अभिमत कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया