काठमाडौं, २३ कात्तिक । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्दै विभिन्न १० बुँदे माग राखेका छन् । माग पूरा नभएमा अनशन बस्ने चेतावनी यस पटक उनले दिएका छैनन् ।
डा. केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाललगायतले १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी झासमेतको उपस्थितिमा डा. केसीले उठाएका विषयमा छलफल भएको थियो ।
ज्ञापन पत्रमा विगतमा स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका निर्णय उल्टाउन माग गरिएको छ । साथै, जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्ने ओली सरकार र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्नेसमेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठः
हामी गत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधार तथा सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत छौँ । यसैबीच विगतका सरकारहरूसँग बारम्बार सम्झौताहरू भए पनि तीनलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको चलखेलका कारण धेरै सुधारका कामहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।
दलहरूको चरम प्रष्टीकरण र अपराधीकरणका कारण सार्वजनिक संस्थाहरू धराशायी हुने गरी तिनले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आम नागरिक राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । चौतर्फी दण्डहीनताका कारण दलको छाता ओढेर अपराध गर्नेहरू पुरस्कृत भइरहेका छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा युवाहरूको विद्रोहको जगमा बनेको नागरिक सरकारसामु धेरै ठोस उपलब्धिमूलक कामहरू गर्ने र भविष्यमा लामो समयसम्मका लागि थिति बसाल्ने अवसर अहिले आएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि अहिलेको सरकारले चाल्न सक्ने देहायका कदमहरू गम्भीरतापूर्वक चाल्न अनुरोध गर्दछौंः
१) चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण गरिएका सिट सीमा हेरफेर लगायतका गलत निर्णयहरू तत्काल सच्याउने । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर आयोगबाट गराइएका अरू निर्णयहरू समेत सच्याएर आयोगको स्वायत्तता फर्काउने ।
२) गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा कुनै दल वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हाबी हुन नदिई योग्य पदाधिकारीहरू छनोट गरी शीघ्र अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्ने तथा एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्ने ।
३) विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको मापदण्डसहितको उच्च शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने ।
४) सबै संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ता निःशर्त नेपाल सरकारको आठौँ तहको सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
५) निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेर हत्या गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पहुँचका कारण यस अघिका सरकारले निरन्तर उन्मुक्ति दिएकोमा तुरुन्त निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अपराधीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्ने । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा परेका मेडिकल कलेज व्यापारी डाक्टर तथा ठूला दलको निवर्तमान सांसदविरूद्ध रोकेर राखेको मुद्दा दायर प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
६) सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरू दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउने । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोगमा दलीय दण्डहीनताका लागि भर्ती गरिएका कार्यकर्ताहरू हटाएर पीडितहरूलाई विश्वासमा लिँदै योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ।
७) एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकलाई अघि बढाउने
८) सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने लगायत चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
१०) युवा पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा गोली हानी हत्या गर्न आदेश दिने ओली सरकारलगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई र सरकारी तथा निजी संरचना तथा धरोहर आगजनी गर्ने र गर्न लगाउने व्यक्ति तथा पक्षलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने ।
प्रतिक्रिया