मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा चार वर्षमै विद्यार्थी आधाभन्दा बढी घटे

राजविराज, २० मंसिर । मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंह र अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सप्तरीको राजविराजस्थित निर्माणाधीन मधेश कृषि विश्वविद्यालयको अनुगमन गर्नुभएको छ ।

करिव २६ बिघा जग्गा रहेको विश्वविद्यालयको निर्माणाधीन भौतिक संरचना तथा शैक्षिक अवस्थाबारे मन्त्रीद्वयले स्थलगत निरीक्षण गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनसँग जानकारी लिनुभएको हो । अनुगमनका क्रममा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री सिंहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माणाधीन भवन सम्पन्न गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री सिंहले मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई मधेश प्रदेशकै नमुना विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रको अवस्था जटिल रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्नुभयो ।

विद्यार्थीका गुनासोमा मन्त्रीको चासो

अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा देखिएका विभिन्न समस्या तथा गुनासा मन्त्रीसमक्ष राख्नुभएको थियो ।

विद्यार्थीका समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारसँग छलफल गर्न शिक्षा मन्त्री सिंहले निर्देशन दिनुभयो । विद्यार्थीका गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न उहाँले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो ।

चार वर्षमा विद्यार्थी संख्या ५० बाट २१ मा

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट थप्दै गए पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या भने निरन्तर घटिरहेको छ । विश्वविद्यालयमा २०८० वैशाख १३ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन भएको थियो । पहिलो वर्ष ५० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । २०८१ मा पनि विद्यार्थी संख्या ५० नै थियो ।

तर २०८२ मा विद्यार्थी संख्या घटेर ४२ मा झर्यो । २०८३ मा ३० जना विद्यार्थी मात्रै भर्ना भए । अहिले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या २१ जनामा सीमित भएको उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतोले जानकारी दिनुभयो । चार वर्षको अवधिमा विद्यार्थी संख्या ५० बाट २१ मा झर्नुले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घटिरहेको देखाएको छ ।

विद्यार्थी पक्षले भने विश्वविद्यालय प्रशासनको कमजोरी र लापरबाहीका कारण विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको गुनासो गरेको छ । उपकुलपति बैधनाथ महतोका अनुसार विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट १० विद्यार्थीलाई प्रत्येक सेमेस्टर १२ हजार रुपैयाँका दरले चार वर्षसम्म अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ११ जना दलित, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चार लाख रुपैयाँ शुल्कमध्ये ३ लाख २० हजार रुपैयाँमात्र शुल्क लाग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अन्य विद्यार्थीका लागि चार वर्षको अध्ययनमा सबै सेमेस्टरको गरी करिब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बजेट थपे पनि विद्यार्थी संख्या भने निरन्तर घटिरहेको छ । यसले भवन निर्माणसँगै शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक सुधार र विद्यार्थी आकर्षण बढाउने विषयमा पनि विश्वविद्यालयको गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ ।