देश एउटै, राजमार्ग एउटै – तर सडकको मापदण्ड र न्याय किन फरक ?

हेटौंडामा २५/२५ गज, वीरगन्जमा २५/२५ मिटर र यही त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत कलंकी–त्रिपुरेश्वर सडकखण्डमा १६/१६ मिटरको मापदण्ड लागू हुने अवस्था देखिन्छ । एउटै देश, एउटै कानुनी व्यवस्था र एउटै प्रकृतिको राजमार्गमा यस्ता फरक मापदण्ड किन ?

यो प्रश्न अब वीरगन्जवासीको मात्र होइन, राज्यको समान व्यवहार र न्यायिक निष्पक्षतासँग जोडिएको विषय बनेको छ । वीरगन्जको पथलैयादेखि मितेरी पुलसम्मको पुरानो राजमार्गको सन्दर्भमा २०७२/५/२१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजमार्गको रुट पथलैया–सिर्सिया हुँदै आईसीडी÷आईसीपीतर्फ स्थानान्तरण गरिएको दाबी हुँदै आएको छ ।

त्यस क्षेत्रमा ६ लेनको वैकल्पिक सडक संरचना समेत निर्माण भइसकेको अवस्थामा घना बस्ती र ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रको बीचबाट पुनः २५/२५ मिटर सडक मापदण्ड लागू गर्न खोज्दा यसको आवश्यकता, औचित्य र नागरिकमाथि पर्ने प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ ।

सडक विकास आवश्यक छ । तर विकासको नाममा हजारौं परिवारको घर, व्यवसाय र जीविकोपार्जन नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने विकास र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले २०७५ सालको नगरसभाबाट १५/१५ मिटर राइट अफ वे कायम गरी सडक विस्तारको विकल्प अघि सारेको र २०८३ असारमा सम्बन्धित संघीय निकायमा समेत पत्राचार गरेको बताइएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि समयमै निर्णय नहुनु वा पत्र लामो समयसम्म थन्किनु आफैंमा सार्वजनिक चासोको विषय हो ।

वीरगन्ज देशको प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र हो । त्यसैले यहाँको सडक विस्तारलाई केवल सडकको चौडाइको विषय बनाएर हेर्नुभन्दा व्यापार, नागरिकको सम्पत्ति अधिकार, वैकल्पिक सडक संरचना, शहरी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन विकास योजनाका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ ।

राज्यको दायित्व विकास गर्नु मात्र होइन, विकासको क्रममा प्रभावित नागरिकलाई पनि न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नु हो । त्यसैले वीरगन्जको सडक मापदण्डसम्बन्धी विवादमा कानुनी आधार, विगतका निर्णय, वैकल्पिक मार्ग र नागरिकमा पर्ने वास्तविक प्रभाव सार्वजनिक गरी पारदर्शी रूपमा समाधान खोजिनुपर्छ ।

मधेसका नागरिकले पनि अन्य नागरिकसरह समान कानुन, समान व्यवहार र समान न्याय पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो ।

अब प्रश्न यही हो,

राजमार्ग एउटै हुँदा मापदण्ड फरक किन ?

विकास एउटै देशका लागि हुँदा न्यायको अनुभूति फरक किन ?