सुरक्षाकर्मीका लागि सरकारको नयाँ व्यवस्था, जलविद्युत् आईपीओमा २ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गरिँदै

काठमाडौं, ७ असोज । सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्का समयमा सुरक्षाकर्मीहरूले पुर्याउँदै आएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा उनीहरूका लागि २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नेगरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘उहाँहरूको समर्पण र योगदानको उच्च सम्मान गर्दै बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा दुई प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव सुदर्शन श्रेष्ठका अनुसार यो सुविधा बहालवाला सुरक्षाकर्मीले प्राप्त गर्नेछन् । तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गर्नेगरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रसेवाका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले निर्वाह गर्दै आएको जिम्मेवारी र समर्पणलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रसेवाका क्रममा त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउनुका साथै ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी विपत्तिका क्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारीहरूले निर्वाह गरेको समन्वयकारी भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा यस्ता विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षतिको लेखाजोखा गर्दै आधुनिक प्रविधि र सुरक्षित संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सुरक्षा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यसैबीच, बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीका कारण नेपालमा पुनः भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

सो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी मध्य तथा पश्चिम नेपालका साथै हालै बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । मौसमी सूचनाको नियमित अनुगमन गर्न तथा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी अवस्थामा रहन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।