बाढीले विद्यालय भत्किए पनि बालबालिकाको पढाइ रोकिन्न : मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं, ५ असोज । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा कुनै पनि हालतमा नरोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म अस्थायी सिकाइ केन्द्र, टोल शिक्षा तथा आवश्यकताअनुसार आवासीय व्यवस्थामार्फत पठनपाठन सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बाढीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन निजी क्षेत्रको समेत साझेदारीमा ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ अघि बढाइएको छ । ‘कुनै पनि बालबालिका सिकाइबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन दिइने छैन,’ मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।

विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो । तत्काल स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अस्थायी सिकाइ केन्द्र तथा आवश्यक आवासीय सुविधा सञ्चालनमा सहयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श प्रदान भइरहेको र उनीहरूको सिकाइ निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्राविधिक शिक्षामा सुधारको तयारी

मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षाप्रति अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण न्यून हुँदा कतिपय शिक्षालयमा तोकिएको सिटअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको बताउनुभयो । प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको, विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानको तयारी भइरहेको र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षा विधेयकमा सरोकारवालाको सुझाव

शिक्षा विधेयक तयारीका लागि सातै प्रदेशमा नीति संवाद सञ्चालन गरी सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षाका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयको समग्र अवस्था म्यापिङ गरी त्यसका आधारमा विद्यालय पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने सरकारको योजना छ । मन्त्री पोखरेलले स्थायी शिक्षक पदपूर्ति संघीय सरकारको तथा करार नियुक्ति, सरुवा र दरबन्दी मिलानलगायत शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाइयो

सरकारले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहायक कर्मचारी र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीको पारिश्रमिकमा थप रु। ५ हजार वृद्धि गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । शिक्षकका अन्य मागसमेत राज्यको आर्थिक क्षमताअनुसार क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो ।

एन्फाको निलम्बन फुकुवाका लागि पहल

मन्त्री पोखरेलले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथिको निलम्बन फुकुवाका लागि नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । फिफाले २४ जुन २०२६ मा एन्फालाई अर्को सूचना नभएसम्म निलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै उनले निलम्बन फुकुवाका लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण खेलका क्रममा घाइते भई थाइल्याण्डमा उपचाररत आशिष राईलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रहेर उपचारका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।